परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-सीएनजी और बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के उपाय कर रही है।
केंद्र और राज्य सरकारों के 15 साल से पुराने नौ लाख से ज्यादा वाहन एक अप्रैल से सड़कों से हट जाएंगे। उनकी जगह नए वाहन लेंगे। इनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बसें भी शामिल होंगी जो 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं। इन वाहनों को कबाड़ किया जाएगा।
पिछले साल के बजट में पुराने वाहनों को कबाड़ कर नए वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से दी गई थी. यह नीति पिछले साल अप्रैल से लागू हुई थी।
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-सीएनजी और बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के उपाय कर रही है। उन्होंने कहा, 'हमने 15 साल से ज्यादा पुराने नौ लाख से ज्यादा सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दी है। यह प्रदूषणकारी कारों और बसों को सड़कों से हटा देगा और उनकी जगह वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने वाले नए वाहनों को लाएगा। काफी कमी आएगी।"
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "ऐसे वाहनों के प्रारंभिक पंजीकरण से 15 साल पूरे होने के बाद, इसे मोटर वाहन नियमों के अनुसार एक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के माध्यम से निपटाया जाएगा।" पिछले साल गडकरी ने कहा था कि वह हर शहर से 150 किमी के दायरे में कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में दक्षिण एशियाई क्षेत्र का व्हीकल स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है।
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री बढ़ रही है। दिसंबर में राजधानी में ईवी की बिक्री रिकॉर्ड 7,046 यूनिट रही। यह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 86 फीसदी अधिक है। दिल्ली में ईवी नीति के लागू होने के बाद से 93,239 ईवी पंजीकृत किए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत से अधिक है।
दिसंबर में राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री है। दिल्ली में लगभग 2,300 चार्जिंग पॉइंट और लगभग 200 बैटरी रिप्लेसमेंट स्टेशन हैं। दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी की वजह से राजधानी में इन गाड़ियों की बिक्री में इजाफा हुआ है. इस नीति के तहत ईवी खरीदारों और अन्य हितधारकों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है।
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